यूपी सरकार पुलिस में खाली 1.50 लाख पदों को 4 साल में भरे। इससे लॉ ऐंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार होगा। अगर इस योजना के तहत यूपी में भर्ती नहीं हुई तो इसके लिए यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) जिम्मेदार होंगे। - सुप्रीम कोर्ट
पुलिस में खाली पड़े 1.50 लाख पद 2023 तक भरे जाएंगे। इसके लिए सालाना 3200 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती प्रक्रिया 2018 से शुरू होगी। इसके अलावा इस समय यूपी में एक लाख 87 हजार 790 सिपाही कार्यरत हैं और 1 लाख 36 हजार 335 पद खाली हैं। खाली पदों में से 34 हजार 716 सिपाहियों की भर्ती का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बाकी बचे करीब एक लाख पदों पर भर्ती अगस्त से शुरू हो जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में दो साल का वक्त लगता है। ऐसे में हर साल 30 हजार पद भरकर 2021 तक सभी वैकंसी भर दी जाएंगी। अदालत ने बिहार, झारखंड व वेस्ट बंगाल द्वारा पेश किए गए रोडमैप को भी स्वीकार कर लिया।
• एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली: यूपी पुलिस में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए हर साल 3200 सब इंस्पेक्टर और 30 हजार सिपाही भर्ती किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह रोडमैप रखा है। सरकार के रोड मैप को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
यूपी, बिहार और चार अन्य राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चिंता जताई थी। साथ ही सभी राज्यों के गृह सचिवों को सोमवार को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने या अपने किसी अफसर को भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राज्यों से पूछा था कि उनके पास क्या रोडमैप है/ किस तरह से ये वैकन्सी भरी जाएंगी, इस बारे में कोर्ट को बताएं।
यूपी सरकार की ओर से पेश एडवोकेट रवि पी. महरोत्रा ने चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली बेंच के सामने सोमवार को पुलिस भर्ती को लेकर तैयार किया गया रोडमैप पेश किया।
