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Monday, 6 April 2015
आज से जारी हो सकते हैं पाचवें चरण में नियुक्ति पत्र
Sunday, 5 April 2015
प्राथमिक शिक्षकों के साढ़े चार लाख पद खाली
आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा इकाई द्वारा अपनी मांग समस्त बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति-समायोजन सहायक अध्यापक पद पर करने को लेकर मेहता पार्क में रविवार को बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हु कोषाध्यक्ष उमेश वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की भारी कमी है। यहां प्राथमिक शिक्षकों के लगभग साढ़े चार लाख पद खाली है।
इसको सरकार ने ही सदन में स्वीकार किया है। टीईटी 2011 में ही उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारियों के लिए प्राथमिक शिक्षा में टीईटी देने की छूट थी। उसके बाद बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए टीईटी नहीं आयोजित की गई। इसमें लगभग दो लाख 91 हजार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए लेकिन आज तक सभी टीईटी पास भाइयों का समायोजन नहीं हुआ। जबकि राज्य सरकार के पास जितने बीएड अभ्यर्थी टीईटी पास हैं उससे ज्यादा पद खाली है।
नगीना ¨सह ने कहा कि प्रदेश के नवनिहालों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए मुख्यमंत्री को प्राथमिक शिक्षा में योग्य बीएड टीईटी शिक्षकों की नियुक्ति करके प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना चाहिए।
बच्चे देश के भविष्य हैं जब यही शिक्षित नहीं होंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। आशी राम ने कहा कि सभी बीएड टीईटी उत्तीर्ण भाई-बहनों को 21 व 22 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के लिए बढ़-चढ़ कर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए।
हम सब मिलकर बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए अच्छे अधिवक्ता खड़ा कर सके।
बैठक में पंकज कुमार, अवधनाथ ¨सह, रमेश कुमार ¨सह, पंकज यादव, सुनील कुमार यादव, राजेंद्र यादव, पवनसुत राय, कृष्ण मुरारी मौर्य, देवेन्द्र नाथ यादव आदि उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता अशोक कुमार शर्मा व संचालन पंकज कुमार ने किया
Tuesday, 31 March 2015
शिक्षक भर्ती 2012 आवेदन करने वालों की फीस होगी वापस
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को जारी शासनादेश के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पैसे वापस किए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि 30 नवंबर 2011 को जारी शासनादेश के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं, इसलिए दिसंबर 2012 को जारी शासनादेश पर आवेदन करने वालों के पैसे वापस करने का निर्णय किया गया है।
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर सबसे पहले नवंबर 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती का निर्णय किया था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अखिलेश सरकार ने 5 दिसंबर 2012 को शासनादेश जारी करते हुए इन्हीं पदों पर शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती करने का निर्णय कर लिया। सामान्य व पिछड़ा वर्ग से 500 व अनुसूचित जाति, जनजाति से 200 रुपये फीस लिए गए।.
सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में जारी शासनादेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है, इसलिए दिसंबर 2012 में आवेदन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशक फीस वापस करने का आदेश दिया गया है।
•सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया शासनादेश
•सामान्य व पिछड़े वर्ग ने500 और एससी एसटी ने 200 दी थी।

