चौधरी ने कहा कि 41 हजार शिक्षक पदों पर कला, शारीरिक व व्यवसायिक शिक्षक भर्ती होंगे। केंद्र सरकार की नीतियों पर बरसते हुए चौधरी ने कहा कि यह सरकार कभी अनौपचारिक शिक्षा शुरू करती है कभी प्रौढ़ शिक्षा और बाद में बंद कर देती है।
इससे अवसर से वंचित होने वाले लोगों का भार प्रदेश सरकार पर आ जाता है। ऐसे ही अब केंद्र ने नई साक्षर भारत योजना शुरू की है। चौधरी ने कहा कि अनौपचारिक शिक्षकों की मांगों से वे सहमत हैं। 21 जनवरी को दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वह अनौपचारिक अनुदेशकों का मामला उठाएंगे।
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद ने कहा कि वह उनके हितों को लेकर हमेशा साथ हैं। जंतु उद्यान राज्य मंत्री शिव प्रताप यादव ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के सामने अनौपचारिक शिक्षकों की मांगें उठाएंगे और इस पर कार्यवाही कराने का प्रयास करेंगे।
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