प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में शासन ने दिखाई तेजी

मैनपुरी, भोगांव: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदेश सरकार को तय समय के अंदर प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया को खत्म करने के निर्देश के बाद शासन ने तेजी दिखाई है। जनवरी में इस प्रक्रिया से जुडे़ आवेदकों को शिक्षक बनाने के लिए शासन ने डायटों से पत्राचार तेज कर दिया है। तीन चरण की काउंसिलिंग में भाग ले चुके

आवेदकों का सम्पूर्ण ब्योरा कल तक शासन ने डायट से तलब किया है। अब कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में शासन नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है।

वर्ष 2011 से लंबित चल रही प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने में शासन स्तर पर हो रही देरी से खफा होकर विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह के अंदर प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश सरकार को दिए थे। प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया के तहत जहां प्रदेश भर में 72825 पदों पर नियुक्ति निकली थी। वहीं जनपद में इस प्रक्रिया के तहत 100 पदों का सृजन किया गया था। प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए शासन अब तक तीन चरण की काउंसिलिंग को पूरा चुका है। जनपद में तीन दौर की काउंसिलिंग के बाद कुल 91 पद भरे जा चुके हैं।

खाली पदों को लेकर 2 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चौथे चरण की काउंसिलिंग का कार्यक्रम प्रस्तावित है। काउंसिलिंग से पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द ही प्रक्रिया में आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी निर्देश दिए जाने के बाद शासन ने तेजी दिखाई है।

तीन चरण की काउंसिलिंग में भाग ले चुके अर्ह आवेदकों का सम्पूर्ण ब्योरा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सोमवार तक तलब किया है। ब्योरा में चयन प्रक्रिया की संयुक्त समिति का अनुमोदन मांगा गया है। शासन का पत्र मिलने के बाद डायट पर इस बावत कवायद तेज हो गई है। सोमवार को सुबह 10 बजे चयन समिति में शामिल डायट प्राचार्य आरएस बघेल, सचिव बीएसए प्रदीप वर्मा, प्रधानाचार्य जीआइसी सुमन यादव, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार की टीम के द्वारा अर्ह आवेदकों की सूची पर हस्ताक्षर कर शासन को भेजा जाएगा। शासन इसके बाद प्रक्रिया में अग्रिम निर्णय लेगा। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि सोमवार को शासन को हरहाल में यह सूची भेजी जाएगी