सुनवाई समाप्त। फैसला रिजर्व हुआ। जुलाई में कोर्ट खुलने पर आएगा फैसला। खाली पदों के लिए न्यायपीठ से टेटपास समायोजन की मांग हुई। याची लाभ पर भी चर्चा आरंभ। NCTE ने रखा पक्ष, NCTE ने कहा केवल न्यूनतम योग्यताओं से मतलब। NCTE की तरफ से कहा गया कि वेटेज देना राज्य सरकार का अधिकार है, कोर्ट ने हलफनामा देने को कहा। न्यायपीठ का बड़ा बयान : 'हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त शिक्षकों को नही छेड़ेंगे'।केस और बहस आरंभ। टेट वेटेज पर बहस केंद्रित। 16 वें संशोधन पर भी शुरू हुई बहस। न्यायपीठ ने पूछे कई सवाल।
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