व्यायाम, कला, संगीत, भाषा आदि के शिक्षकों का मामला गरमाया, शिक्षकों में आक्रोश

आंदोलन : वेतनमान-पदनाम पाने को लामबंदी

जासं, इलाहाबाद : अशासकीय सहायता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एलटी ग्रेड के व्यायाम, कला, संगीत एवं भाषा आदि के शिक्षकों के वेतनमान एवं पदनाम का मुद्दा चरम पर है। इस प्रकरण को लेकर शिक्षक आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इलाहाबाद में ही उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, बाकी जनपदों में लाभ दिया जा रहा है।

सीएवी इंटर कालेज में फिजिकल एजूकेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक शिक्षक नेता लालमणि द्विवेदी तथा जिलाध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2000 के शासनादेश के प्रावधानों के तहत इंटर कक्षाओं में निरंतर दस वर्ष के अध्यापन के आधार पर पूर्व के जिला विद्यालय निरीक्षक सैकड़ों शिक्षकों को प्रवक्ता वेतनमान एवं पदनाम का लाभ दिया जाता रहा है। प्रदेश के अन्य जनपदों में भी ऐसे शिक्षकों को लाभ दिया जा रहा है, किंतु इलाहाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसा नहीं कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने बताया कि जिले के सीताराम सिंह इंटर कालेज बाबूगंज के प्रवक्ता चंद्रशेखर सिंह की आपत्ति पर सुनवाई करते हुए उसी कालेज के अनिल कुमार सिंह जिन्हें पूर्व डीआइओएस ने 2007 में प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया था तथा जो वरिष्ठता के आधार पर एक जुलाई 2014 से कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे, के प्रवक्ता पदनाम को छह फरवरी 2015 को निरस्त कर दिया गया और वेतन रिकवरी का आदेश दिया गया है।

ऐसे में अनिल को न केवल प्रधानाचार्य के पद से हटा दिया गया, बल्कि उन्हें प्रवक्ता पद से हटाकर एलटी ग्रेड का शिक्षक बना दिया गया। इसके बाद डीआइओएस ने पूर्व में प्राप्त सैकड़ों शिक्षकों को प्रवक्ता वेतनमान व प्रवक्ता पदनाम का परीक्षण करने का आदेश वित्त एवं लेखाधिकारी को दिया है।डीआइओएस के इस निर्णय से है। शिक्षकों ने डीआइओएस को पत्र देकर प्रकरण पर वार्ता के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया, पर वह भी दिया नहीं गया। ऐसी स्थिति में विवश होकर शिक्षक 16 फरवरी को डीआइओएस कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।

दोनों ने डीआइओएस पर सात बिंदुओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर, डीआइओएस कोमल यादव ने बताया कि प्रवक्ता पद को पाने के लिए नौ शर्ते पूरी होनी चाहिए, लेकिन अनिल कुमार सिंह उसे पूरा नहीं करते इसलिए उन्हें हटाया गया है, लेकिन जो शिक्षक शर्तो को पूरा करेंगे उन्हें लाभ दिया जाएगा। आंदोलन से काम नहीं चलेगा, बल्कि नियमों को पूरा करना जरूरी है।