पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससईआरटी) के निदेशक ने बताया था कि चौथी काउंसलिंग पर बाद में निर्णय किया जाएगा।
जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों को नियुक्ति पत्र देने के बाद चौथी काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। वहीं, एससीईआरटी ने नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) को तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों की सूची सौंप दी थी।
पहले भी रिक्त पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके आधार पर एससीईआरटी को गुरुवार को मेरिट जारी करना था, लेकिन नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होने के चलते चौथे चरण की काउंसलिंग टाल दी गई थी।
डायट प्राचार्यों ने भी गलतियां की
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को लेकर डायट प्राचार्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के स्पष्ट निर्देश के बाद भी लखनऊ समेत 43 जिलों ने पात्रों के नाम नहीं भेजे थे।
जिसके बाद एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने हर हाल में पात्रों के नाम भेजने को कहा था जिससे नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने 31 जनवरी तक हर हाल में सामान्य वर्ग के 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक वालों को प्रशिक्षु शिक्षक का पात्र मानते हुए नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया था।
जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों को नियुक्ति पत्र देने के बाद चौथी काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। वहीं, एससीईआरटी ने नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) को तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों की सूची सौंप दी थी।
पहले भी रिक्त पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके आधार पर एससीईआरटी को गुरुवार को मेरिट जारी करना था, लेकिन नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होने के चलते चौथे चरण की काउंसलिंग टाल दी गई थी।
डायट प्राचार्यों ने भी गलतियां की
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को लेकर डायट प्राचार्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के स्पष्ट निर्देश के बाद भी लखनऊ समेत 43 जिलों ने पात्रों के नाम नहीं भेजे थे।
जिसके बाद एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने हर हाल में पात्रों के नाम भेजने को कहा था जिससे नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने 31 जनवरी तक हर हाल में सामान्य वर्ग के 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक वालों को प्रशिक्षु शिक्षक का पात्र मानते हुए नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया था।
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