जनरल सीटों पर चयनित आरक्षित वर्ग की तैनाती में फेरबदल नहीं

अमर उजाला: प्रमुख सचिव कार्मिक ने समस्त प्रमुख सचिवों और सचिवों को जारी किया आदेश।

लखनऊ। प्रदेश सरकार पिछड़ा और दलित वर्ग के कमजोर युवाओं को नौकरियों में भरपूर अवसर दिलाने के लिए आगे आई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। इससे आरक्षित वर्ग के कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियों में ज्यादा अवसर मिलेंगे।

शासन को यह शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के आवेदक यदि खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होते हैं तो भी उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित कर दिया जाता है। इससे आरक्षित वर्ग की सीटें पिछड़ा वर्ग के मेधावी युवाओं से ही भर जाती हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए छूट के हिसाब से कम नंबर पाने वाले युवा बाहर रह जाते हैं। इसका फायदा सामान्य वर्ग के युवाओं के खाते में जा रहा था। उन्हें अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित पूरी सीटों पर नौकरी के मौके मिलते थे।

अब प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) की धारा-3(6) का हवाला देते हुए समस्त प्रमुख सचिवों और सचिवों को नए सिरे से आदेश जारी किया है। इस धारा में प्रावधान है कि यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था के पालन से खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य के हिस्से की रिक्तियों में ही शामिल किए जाएंगे। इससे सामान्य वर्ग के युवाओं को अनारक्षित सीटों पर भी नौकरियों के अवसर घटेंगे तो आरक्षित वर्ग के कम नंबर (आरक्षित वर्ग के लिए दी गई छूट की सीमा में) पाने वाले अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के पूरी सीटों पर अवसर पा सकेंगे। खुली प्रतियोगिता में पास एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों की तैनाती अनारक्षित वर्ग में ही होगी। नए आदेश से सामान्य वर्ग में नौकरियों के घटेंगे अवसर।